मंदिर माफी की जमीनों को खेती कर जीवन यापन करने वाले किसानों की समस्या का निवारण हेतु सौपा ज्ञापन The problem of the farmers cultivating the land of temple forgiveness

नवलगढ़ 17 अप्रैल को विधानसभा क्षेत्र के मंदिर माफी की जमीनों के काश्तकार किसान पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियों में भी आज अपनी समस्याओं को लेकर तहसील कार्यालय  के सामने धरना प्रदर्शन देकर आपके सामने अपनी परिस्थितियां को रखकर अपने आने वाली समस्याओं पर आपका ध्यान आकर्षित करवाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग अपने पूर्वजों की कास्त की जा रही जमीन पर विराजमान होकर उसमें खेती करते हैं तथा उसे हम खुद का एवं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं जिसमें हम बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है हम लोगों को ना तो उस जमीन पर का मालिकाना हक है ना हमें उस पर निमानुसार कृषि कनेक्शन उपलब्ध हो पाता ना हम लोगों को खेती में ओलावृष्टि अतिवृष्टि या सुखी की परिस्थिति में फसल खराब का मौजा मिल पाता ना हम लोगों को एमएसपी पर फसल बेचने का अधिकार है और ना ही पर्दे सरकार व केंद्र सरकार की किसानों की योजना का नाम मिल पाता है ऐसी परिस्थितियों में हम लोग हमेशा अपने परिवार के बच्चों की शिक्षा से संबंधित गतिविधियों को लेकर यह हमारे परिवार की बहन बेटियों का मान सम्मान से संबंधित विषयों पर हमेशा चिंता ग्रह स्थित रहते हैं

भारतीय संविधान में देश के समस्त नागरिकों को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा व स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार दिया है पर जमीन हमारे नाम पर ना होने के कारण हमारे परिवार अपने जीवन यापन को लेकर हमेशा चिंता में डूबे रहते है ना हमारा कोई स्थानीय जरिया है जीवन यापन के लिए क्योंकि हम अगर पसंद पाते हैं तो हमारे पास पानी देने के लिए व्यवस्था नहीं है अगर फिर भी हम अपने प्रयासों से फसल उगाते तो फिर ओलावृष्टि अतिवृष्टि के कारण अगर हमारी फसल खराब होगी तो हमारे पास उसके मुआवजा के लिए कोई रिश्ता नहीं है ना हमको पीएम किसान निधी 6000 वार्षिक मिलता है ना हमें अपने प्रश्नों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भेज सकते हैं इसलिए हम आपसे मांगों पर हमें कानूनी अधिकार देने के लिए मांग करते हैं

1 मंदिर माफी की जमीनों पर हमें मान करना हक दिया जाए जैसे कि सीमेंट कंपनियां ने उद्योगपतियों को आप माल के नाहक दे रहे हैं

2 मंदिर माफी की जमीनों पर हमें काश्तकारों को बिजली कनेक्शन देना का उचित प्रबंधन किया जाए

3 पीएम किसान निधि का 6000 वार्षिक हमें भी मिलना चाहिए क्योंकि हमारा सारा रिकॉर्ड सरकार के पास है

4 ओलावृष्टि अतिवृष्टि आकार की परिस्थिति में हम सभी किसान परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए