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राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारी एवं उनके परिवार अपने हक के लिए दर-दर भटकने को मजबूर freedom fighters of rajasthan

देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारी एवं उनके परिवार अपने हक के लिए दर-दर भटकने को मजबूर

जिला कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री राजस्थान को बार बार पत्र लिखे गए लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के मांगे पूरी नहीं हुई।

सीकर–देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर एवं अपने प्राणों का बलिदान देकर इस देश को आजाद करवाया ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारीयो एवम् उनके परिवारों के प्रति राजस्थान सरकार भेदभाव की नीति अपना रही है राजस्थान ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारीयो एवम् उनके परिवारों को किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही जबकि देश की ज्यादातर राज्य सरकारें अपने-अपने तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारीयों को एवं उनके परिवारों को अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है !-अन्य राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारीयो और उनके परिवारों को सुविधाएं–
–उत्तराखंड सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारीयों के लिए स्वतंत्रता सेनानी कुटुंब पेंशन योजना 2016 से लागू कर रखी है साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के (पुत्र ,पुत्री ,पुत्रवधू,पोता, पोती,दोहिता ,दोहिती) को आश्रित मानकर सभी श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण एवं निःशुल्क रोडवेज बस सेवा इत्यादि सुविधाएं दे रही –हरियाणा सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों(पुत्र ,पुत्री,पोता, पोती,दोहिता दोहिती)के लिए सभी श्रेणी के सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारीयों के लिए रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा, नगर नगर पालिका नगर सुधार मंडल प्लांट में 4% आरक्षण और स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है होने का प्रमाण पत्र जारी करने संबंधित आदि सुविधाएं पंजाब सरकार स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को प्रति महीना 300 यूनिट बिजली फ्री रोडवेज बस में स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारीयो को निशुल्क यात्रा सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण,इत्यादि  –उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित परिवारों को राजकीय सेवाओं  5%आरक्षण दे रखा है पुत्र पुत्री पोता पोती दोहीता दोहीती को आश्रित मानकर प्रमाण पत्र जारी कर रखे हैं एवं स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी को रोडवेज बस में निशुल्क यात्रा सुविधा इत्यादि –बिहार सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों पुत्र पुत्री पोता पोती दोहिता दोहीती को द्वितीय पीढ़ी तक 2% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे रखा है स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी के लिए रोडवेज बस में निशुल्क यात्रा आश्रितों को स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित होने का प्रमाण पत्र इत्यादि
देश की सभी राज्य सरकारी स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारीयों एवं उनके परिवारों के लिए अनेक सुविधाएं दे रही है।
जबकि राजस्थान सरकार ही एक मात्र ऐसी सरकार है जो स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों एवं उनके परिवारों को किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं दे रही है राजस्थान सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को शायद भूल गई है 
—स्वतंत्रता सेनानियों की मांगे
राजस्थान सरकार भी अन्य राज्यों की तरह स्वतंत्रता सेनानीयो के उत्तराधिकारीयों एवं उनके परिवारों को सुविधाएं दें।
स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी ने प्रदेश सरकार से मांग हैं कि उत्तरप्रदेश सरकार की तरह स्वतंत्रता सेनानियों के (पुत्र ,पुत्री, पुत्रवधू, पोता, पोती, दोहिता, दोहिती) को आश्रित मानकर स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित होने का प्रमाण पत्र जारी करें स्वतंत्रता सेनानियों के प्रथम पीढ़ी के बच्चों का स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करें.एवम उत्तराखण्ड सरकार की तरह स्वतंत्रता सेनानीयो के प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारीयो के लिए स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कुटुंब पेंशन लागू करें, स्वतंत्रता सेनानीयो के प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारीयो को रोडवेज बस में निशुल्क यात्रा सुविधा, पंजाब सरकार की तरफ स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों एवं उनके परिवार को बिजली फ्री ,स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था लागू करें,स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए रियायती दरों पर आवासीय भूखंड आवंटन इत्यादि सुविधाएं दे ताकि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार भी सम्मानजनक जीवन जी सके 

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