नवलगढ़ जयपुर नवलगढ़ निजी शिक्षण संस्थान संघ के निजी स्कूल संचालकों ने जयपुर में धरना प्रदर्शन में हुए शामिल ।
निजी शिक्षण संस्थान संघ सचिव अनिल शर्मा डेलिगेशन में शामिल हो मुख्यमंत्री मंत्री से मुलाकात की निजी स्कूलों की समस्याओं से अवगत करवाया।
आज दिनांक 13 अगस्त 2021 निजी शिक्षण संस्थान स्कूल संचालकों के साथ सरकार के द्वारा किए जा रहे भेदभाव नीति के खिलाफ आज राजस्थान भर के हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री निवास सिविल लाइंस पर धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें राजस्थान के सभी जिलों से पधारे हुए स्कूल संचालकों ने स्कूलों को कक्षा 1 से 12 तक 16 अगस्त से खोलने के लिए, हर विद्यार्थी के लिए टीसी की अनिवार्यता के लिए,आरटीई का भुगतान पिछले कई सालों से नहीं मिल रहा है ,पिछले वर्ष एवं सत्र 2021-22 का आरटीई का भुगतान समय पर मिले ,निजी और सरकारी पोर्टल को समान रूप से लागू किया जाए आदि कई मांगों को लेकर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री का घेराव किया गया,
जिसमें नवलगढ़ के निजी शिक्षण संस्थान संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार दायमा सचिव अनिल शर्मा के नेतृत्व में 3 दर्जन से अधिक स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के घेराव में शामिल हुए निजी शिक्षण संस्थान संघ नवलगढ़ के कोषाध्यक्ष मनोज यादव ,राजेंद्र कुमार सैनी, सचिन कुमार मान ,महेंद्र सिंह शेखावत, अटल बिहारी सैनी ,विक्रम सिंह राजपूत ,सुरेंद्र पूनिया सहित 3 दर्जन से अधिक स्कूल संचालकों ने भाग लिया।
संघ सचिव अनिल शर्मा ने बताया कि ब्यावर से सैकड़ों की संख्या में स्कूल संचालकों ने ब्यावर से जयपुर तक पैदल मशाल जुलूस निकालकर आज मुख्यमंत्री से अपनी मांगों का ज्ञापन दिया गया। जहाँ वर्तमान समय मे हम लगभग कोविड से उभर चुके है और हर तरफ बाजार ओर प्रतिष्ठान खुले है पूरे समय बाजारों में भीड़ भाड़ लगी रहती है तो फिर सरकार के स्कूल खोलने में कौनसी परेशानी है एक तरफ तो पँचायत चुनाव की तारीख सरकार के द्वारा फाइनल करदी गई है और स्कूल 9 से 12 खोल रहे हस हम इस निर्णय से बिल्कुल भी सहमत नही है हम चाहते है कि कक्षा 1 से 12 तक खोली जावे।
अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 के तहत निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे है उनकी पुनर्भरण राशि का भुगतान शिघ्र किया जावे जब कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 30 जुलाई तक भुगतान करने के आदेश दिया जा चुका है फिर भी सरकार भुगतान नहीं कर रही है।कोरोना की वजह से स्कूल संचालकों की स्थिति खराब हो चुकी है ऐसे में सरकार को हमारे बारे में भी सोचना चाहिये और शिघ्र भुगतान करना चाहिये। जिसमे सभी जिलों के निजी स्कूल संचालकों ने भाग लिया।
प्रदेश स्तरीय निजी स्कूल संचालकों का प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही निजी स्कूल संचालकों के हित में निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
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